प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में हुए कई अहम निर्णय, पत्रकारों के हित में आये प्रस्ताव

प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में हुए कई अहम निर्णय, पत्रकारों के हित में आये प्रस्ताव

हमीरपुर/लखनऊ। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ के निराला नगर स्थित जे सी गेस्ट हाउस के सभागार में सुल्तानपुर के वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन प्रांतीय महासचिव अरुण कुमार त्रिपाठी ने किया। बैठक में महासचिव, प्रदेश पदाधिकारी और विभिन्न जनपदों के प्रतिनिधि पत्रकार मौजूद रहे।

बैठक की शुरुआत 12 सितम्बर 2025 की कार्यवृत्ति की पुष्टि से हुई। इसके बाद पत्रकारों के सामूहिक बीमा कराने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि समिति के परिचय पत्र निर्गत किए जा चुके हैं।

आगामी बैठक 25 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि जो सदस्य निर्धारित तिथि तक सदस्यता शुल्क जमा नहीं करेंगे, उनकी सदस्यता समिति के संविधान के अनुसार स्वतः समाप्त मानी जाएगी। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

समिति की स्मारिका (स्मृति पत्रिका) के प्रकाशन की तैयारी जोरों पर है। अध्यक्षता कर रहे श्री जायसवाल ने बताया कि पत्रकारिता अथवा ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित लेख 30 नवम्बर 2025 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ लेखकों को जनवरी 2026 में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

बैठक में आज़मगढ़ जिला अध्यक्ष संतोष कुमार श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि आगामी कार्यकारिणी बैठक चारबाग क्षेत्र के निकट आयोजित की जाए। वहीं, यह भी निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय स्थायी समिति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के एक पदाधिकारी को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के लिए शासनादेश जारी करने हेतु आग्रह पत्र भेजा जाएगा।

पत्रकारों की सुविधा के लिए समिति ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा बसों में पत्रकारों को सहयात्री सुविधा देने की पूर्व घोषणा को शीघ्र लागू कराने हेतु विभाग को पत्र भेजने का निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त, बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित हुआ कि पत्रकारों को शस्त्र लाइसेंस जारी कराने में प्राथमिकता दी जाए और इस संबंध में प्रमुख सचिव (गृह) को आग्रह पत्र भेजा जाए। पत्रकारों से संबंधित किसी भी जांच के मामलों में अनावश्यक उत्पीड़न न हो, इसके लिए भी समिति शासन से अनुरोध करेगी।

पत्रकारों के हित में दीर्घकालिक कदम के रूप में समिति ने पत्रकार आवास हेतु सहकारी समिति गठित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। साथ ही जनपदों में प्रेस शाखाएं सक्रिय कर जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से राज्यपाल, मंत्रीगण एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे जाने का भी निर्णय हुआ।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि समिति पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी और सरकार तक उनकी आवाज मजबूती से पहुंचाई जाएगी।