लखनऊ।
नारी सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरह सिद्ध कर दिया है। यह बातें राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु शाही ने कहीं। उन्होंने कहा कि भारत में नारी को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, परंतु आधुनिक युग में उन्हें समान अवसर और अधिकार देना उतना ही आवश्यक है। आज महिलाएं शिक्षा,स्वास्थ्य, प्रशासन,विज्ञान,खेल और राजनीति जैसे हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं।
देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं,जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।
हाल ही में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक 2023 ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’इस दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम है। इस विधेयक के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है,जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी और वे देश के नीति-निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी।
यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने का एक मजबूत संकल्प है। जब महिलाएं निर्णय लेने वाले मंचों पर होंगी,तो समाज के हर वर्ग की समस्याओं का समाधान अधिक संवेदनशीलता और प्रभावशीलता के साथ किया जा सकेगा।
नारी सशक्तिकरण का अर्थ केवल अधिकार देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास,सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करना है। एक सशक्त नारी ही एक सशक्त परिवार,समाज और राष्ट्र का निर्माण करती है।
आज आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं,जहाँ हर महिला सुरक्षित हो,सम्मानित हो और अपने सपनों को साकार कर सके।
